महोत्तरी, २ असार ।

मधेश दूधमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयअन्तर्गतको ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना आर्थिक करिडोर कार्यालय बर्दिबासको अनुदानले हौसिएका पशुपालक किसानले दुधालु मानिएका मुर्रा जातको भैंसीपालन बढाएका छन् । किसानको मेहनतले मधेश चाँडै दूधमा आत्मनिर्भर बन्नसक्ने करिडोर कार्यालयले जनाएको छ ।

आयोजनाले मधेशका पूर्वपश्चिम राजमार्ग र हुलाकी मार्गले छोएका ८४ स्थानीयतहलाई समेटेको छ । यी ८४ स्थानीयतहमा पाँच हजार भन्दाबढी किसान १७९ समूहमा आबद्ध छन् । यी समूहमध्ये व्यावसायिक कार्य योजना बनाएका ११० वटा समूह अनुदान प्रकृयामा छनौट भएका छन् । अहिले ११० समूहमध्ये ५८ वटा समूहलाई व्यावसायिक कार्य योजनाअनुसार अनुदानको पहिलो किस्ता उपलब्ध गराएको छ । यीमध्ये ५० समूहमा आबद्ध किसानले भैंसीपालनको योजना अघि बढाएका कार्यालयले जनाएको छ ।

“हामीले दूध, मासु र अन्य सागसब्जी उत्पादनका योजनालाई प्राथमिकता दिन्छौ, यसअनुसार अहिले ५० समूहका किसानले दुधालु जातका मुर्रा भैंसीपालनको योजनाका काम अघि बढाएका छन्” आयोजना प्रमुख राजेश साह भन्नुहुन्छ, “यसले मधेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो अपेक्षा छ ।” यसैगरी मासु उत्पादन प्रयोजनका व्यावसायिक कार्य योजना पनि अघि बढेका उहाँको भनाइ छ ।

दूधको बजार सुनिश्चित गरी क्रेतासँग सम्झौतासमेत भएपछि भैंसीपालनको व्यावसायिक कार्य योजना अघि बढेका छन् । भैंसीपालनको कार्य योजना बनाएका समूहका किसानले प्राविधिकको प्रत्यक्ष रेखदेखमा गोठ बनाएका छन् । किसानले ल्याएका मुर्रा जातका भैंसीले कमसेकम दैनिक २५ लिटरसम्म दूध दिने गरेका छन् । दूध बिक्रीका लागि पहिले नै खरिदकर्तासँग मूल्यको यकिनसहित लिखित सम्झौता भएपछि बजारको चिन्ता नरहेको किसान बताउँछन् ।

“हामीले पहिले नै दूधको बजार, खरिदकर्ता र मूल्यबारे सहमति गरीसकेका छौं”सिरहाका किसान दिनेश महताे भन्नुहुन्छ, “दूधले बजार नपाउला कि भन्ने चिन्ता छैन, हामी ढुक्कसाथ व्यावसायिक काममा जुट्न पाएका छौं ।” किसानले योजनाअनुसार नै काम अघि बढाएका हुँदा यो भैंसीपालनबाट दूधमा आत्मनिर्भरता र समूहमा आबद्ध किसानहरुको आयआर्जनमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल हुने आयोजनाको विश्वास छ ।

बजारको सुनिश्चता र दूध किन्नेसँगको लिखित सम्झौता भएपछि आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाइनेमा किसान ढुक्क छन् । यो सुनिश्चितताले अनुदान प्रकृयाका ११० समूहमध्ये ५८ समूहले भैंसीपालनको व्यावसायिक कार्ययोजना अघि बढाएका छन् । यस्ता समूह सबैभन्दा बढी रौतहटमा २४ वटा छन् । यसैगरी महोत्तरी र सप्तरीका आठ÷आठ, सिरहा र बाराका पाँच÷पाँच , धनुषाका चार एबं सर्लाही र पर्साका दुई÷दुई समूह छन् । एक समूहमा १५ देखि ५० सम्म किसान आबद्ध हुनसक्छन् । यी समूहमा आबद्ध किसान एक हजार ४०० माथि छन् । अहिले किसानले पालेका भैंसीबाट दैनिक २० हजार लिटर दूध उत्पादन भइरहेको र प्रत्येक किसानले सालाखाला मासिक आम्दानी २४ हजार लिने गरेका छन् । समूहका योजनाको नियमित अनुगमन र कार्यालयको प्राविधिक सहजीकरणले अपेक्षित सफलता पाइनेमा आयोजना प्रमुख साह ढुक्क हुनुहुन्छ । आयोजनाले प्रत्येक कार्ययोजनाको कूल लागतमा ४५ प्रतिशत अनुदान दिने र ५५ प्रतिशत समूहले व्यहोर्ने व्यवस्थाले किसानलाई निकै राहत मिलेको छ । अनुदान रकम आबद्ध किसानले आफ्नै समूहबाट पाउने व्यवस्था मिलाइएको साहले स्पष्ट पार्नुभयो । अनुदान रकम भुक्तानीपूर्व त्यसअघिका कामको मूल्याङ्कन गरिने अनिवार्य व्यवस्थाले लगानी खेर जाने सम्भावना नरहने कार्यालयको ठम्याइ छ ।

“समूहमा आबद्ध किसानले कार्ययोजना र सर्तअनुसारका काम नगरेको पाइँदा हामी तत्काल सम्झौता रद्द गर्छौ” साह भन्नुहुन्छ, “काममा लापर्वाही छम्य नहुने स्पष्ट व्यवस्थाले यो नमुना काम बन्दैछ ।” विश्व बैङ्कको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको अनुदान व्यवस्थाले दूधमा मात्र नभइ मासु र अण्डामा पनि आत्मनिर्भर हुनेगरी काम अघि बढेको साहको भनाइ छ ।

आयोजनाले यसअघि समूहमा आबद्ध किसानलाई पशुपक्षीसम्बन्धी सेवा दिन अत्याधुनिक सुविधासहितका ३५ वटा एकीकृत सेवा केन्द्र निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ । यी सेवा केन्द्र आयोजनाले ९१ करोडको लागतमा निर्माण गरेको हो । यी सेवा केन्द्रबाट खेतीपातीका लागि माटो परीक्षण, प्राङ्गारिक खेतीका लागि प्रयोगशाला, पशुबस्तुको गोबर जाँच, उपचार र पशुपक्षीपालनका किसानलाई प्राविधिक सल्लाहको सेवा प्रदान गरिदै छ । समूहमा सामुहिक प्रणालीको उत्पादन व्यवस्थाले सामाजिक एकता र एकअर्कोप्रतिको सहयोगभाव पनि विस्तार हुँदै गएको आयोजना कार्यालयको ठम्याइ छ ।